News Desk: भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक Tata Group के भीतर गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को दो बड़े फैसलों ने नई हलचल पैदा कर दी। Tata Sons के बोर्ड ने N. Chandrasekaran को पांच साल के एक और कार्यकाल के लिए Executive Chairman के तौर पर फिर नियुक्त करने को मंजूरी दी। इसी बैठक में Tata Sons को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला भी लिया गया। लेकिन Tata Trusts के चेयरमैन Noel Tata ने दोनों फैसलों का विरोध किया है, जिससे मामला अब कॉरपोरेट गवर्नेंस और कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच सकता है।
पहले चेयरमैन बदलने की तैयारी क्यों थी?
यह विवाद अचानक नहीं हुआ। N. Chandrasekaran ने अगस्त 2026 में संकेत दिया था कि वह फरवरी 2027 में मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद तीसरा कार्यकाल नहीं लेना चाहते। इसके बाद उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया शुरू करने की बात सामने आई थी। लेकिन 17 सितंबर की बोर्ड बैठक में स्थिति बदल गई और बोर्ड ने उन्हें एक और पांच साल के लिए नियुक्त करने का फैसला किया।
अब प्रस्तावित नया कार्यकाल फरवरी 2027 के बाद शुरू होगा और करीब पांच साल का होगा। हालांकि, यह फैसला अभी अंतिम नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे आगे Annual General Meeting यानी AGM में अनुमोदन की जरूरत होगी।
Noel Tata ने क्यों किया विरोध?
Tata Trusts के चेयरमैन Noel Tata ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का विरोध किया है। उनका तर्क है कि Tata Sons के Articles of Association के मुताबिक ऐसे महत्वपूर्ण फैसले के लिए Tata Trusts के नामित निदेशकों की सहमति जरूरी है। Noel Tata ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और Trusts की ओर से इस नियुक्ति को कानूनी रूप से चुनौती दिए जाने की बात सामने आई है।
यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि Tata Trusts के पास Tata Sons की लगभग 66% हिस्सेदारी है। इसलिए AGM में Trusts की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। दूसरी ओर, Trusts के ही एक अन्य नामित निदेशक Venu Srinivasan ने बोर्ड के फैसले का समर्थन किया। यानी Trusts के भीतर भी इस मुद्दे पर एकमत स्थिति नहीं दिख रही है।
दूसरा बड़ा मुद्दा- Tata Sons का IPO
इसी बैठक में बोर्ड ने Tata Sons को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। इसकी सबसे बड़ी वजह RBI का नियामकीय दबाव है।
RBI ने 2022 में Tata Sons को “Upper Layer” NBFC के रूप में वर्गीकृत किया था। कंपनी ने इस श्रेणी से बाहर निकलने के लिए अपना NBFC/Core Investment Company registration surrender करने की कोशिश की, लेकिन सितंबर 2026 में RBI ने यह अनुरोध खारिज कर दिया। इससे Tata Sons के लिए लिस्टिंग का रास्ता और महत्वपूर्ण हो गया है।
Tata Sons का IPO इतना बड़ा क्यों है?
Tata Sons, Tata Group की holding company है और उसके पास समूह की कई प्रमुख कंपनियों में हिस्सेदारी है। Tata Trusts करीब 66%, जबकि Shapoorji Pallonji Group करीब 18.37% हिस्सेदारी रखता है।
अगर Tata Sons बाजार में लिस्ट होता है तो निवेशकों को सीधे उस holding company में हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिलेगा, जो Tata Group की कई बड़ी कंपनियों में stake रखती है। इससे Tata Sons की valuation, ownership structure और transparency को लेकर बड़ा बदलाव आ सकता है।
हालांकि, IPO की घोषणा का मतलब यह नहीं है कि शेयर बाजार में इसकी listing तुरंत हो जाएगी। बोर्ड के फैसलों को आगे जरूरी कॉरपोरेट और नियामकीय प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।
असली विवाद क्या है?
पूरी कहानी को तीन हिस्सों में समझिए-
पहला: Chandrasekaran का कार्यकाल फरवरी 2027 के बाद पांच साल बढ़ाने का बोर्ड फैसला।
दूसरा: Tata Sons को public listing की दिशा में ले जाने का फैसला।
तीसरा: Tata Trusts के चेयरमैन Noel Tata का दोनों मुद्दों पर विरोध।
यानी यह सिर्फ एक चेयरमैन की नियुक्ति का विवाद नहीं है। इसके केंद्र में Tata Sons का भविष्य का नेतृत्व, Trusts की भूमिका, RBI के नियम और संभावित IPO—चारों मुद्दे एक साथ आ गए हैं। अब आगे AGM, नियामकीय प्रक्रिया और यदि विवाद बढ़ता है तो संभावित कानूनी कार्रवाई यह तय करेगी कि 17 सितंबर के बोर्ड फैसलों का अंतिम रूप क्या होगा।
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